26/11: Supreme Court upholds Kasab's death sentence.
सुप्रीम कोर्ट ने रखी कसाब की फांसी की सजा बरकरार.....
सुप्रीम कोर्ट ने रखी कसाब की फांसी की सजा बरकरार.....
NEW DELHI | Aug 29, 2012 : The Supreme Court on Wednesday rejected the plea of Ajmal Kasab in the 26/11 Mumbai terror attacks case and upheld the sentence of death penalty awarded by the Bombay high court.
Kasab and his nine fellow jihadis had attacked CST railway station, Cama Hospital, Vinoli Chaupati junction, Oberoi Hotel, Taj Hotel, Nariman House and Leopold cafe in Mumbai on November 26, 2008 resulting in killing of 166 people and injuring 238 others.
A two-judge bench of the apex court pronounced the judgement at 10.30am.
The bench said the first and foremost crime committed by Kasab was that he participated in a conspiracy to wage war against India.
The apex court rejected the Kasab's plea that he did not get a fair trial and observed that there is no prejudice that has been caused to him.
The apex court said the trial court had made repeated attempts o provide him with a lawyer but he had spurned the offer initially and said he did not want to accept Indian lawyers.
The judges said that in the totality of facts, evidences and circumstances the court had no option but to impose death sentence on Kasab.
Earlier, the Bombay high court had upheld the trial court's verdict to award death sentence to Kasab, the lone surviving gunman who was part of the 10-member fidayeen team that attacked Mumbai.
Kasab was convicted of criminal conspiracy, waging war against the nation, Section 302 of IPC (murder) and terror related provisions of Unlawful Activities (Prevention) Act. The HC had agreed with the trial court that the case against Kasab fell in the rarest of rare category and upheld the decision to award death penalty to the Pakistani.[TOI].
कसाब की फांसी की सजा बरकरार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पर वर्ष 2008 में हुए आतंकी हमले में पकड़े गए एकमात्र जीवित आतंकी अजमल आमिर कसाब की फांसी की सजा बुधवार को बरकार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कसाब ने सबसे बड़ा गुनाह किया है। कसाब के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। कसाब का गुनाह माफी के लायक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कसाब के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मुंबई पर हुआ आतंकी हमला भारत सरकार के खिलाफ एक युद्ध था, न कि भारत राज्य या यहां के लोगों के खिलाफ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत राज्य का एक मात्र निर्वाचित अंग और संप्रभु सत्ता का केंद्र भारत सरकार ही है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का प्राथमिक और मुख्य अपराध भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना ही था।
मुंबई की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2010 में कसाब के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई थी। कसाब ने इस फैसले को बंबई उच्च न्यायालयम में चुनौती दी थी, जिसे न्यायालय ने फरवरी 2011 में अमान्य कर दिया था।
मुंबई पर हुए हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तानी आतंकियों ने समुद्र के रास्ते मुंबई पर हमला किया था, जिसमें कसाब भी शामिल था। बाकी के आतंकी मारे गए थे, लेकिन कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। [Jagran Post].
Courtesy: TOI | Jagran.
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